२२ पौष, काठमाडौं – बहुचर्चीत ललिता निवस जग्गा घोटाला काण्डको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ३ सय जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । उक्त जग्गा कीर्ते काण्डमा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित उच्च तहका राजनीतिक तथा सरकारी कर्मचारी तानिने भएका छन् ।

उक्त काण्डमा हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरू संलग्न रहेकाले प्रहरीले फेला परेका केही व्यक्तिलाई मात्र पक्राउ गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । ब्युरोले पुस महिनाभित्र मुद्दा अदालतमा बुझाइसक्नुपर्ने भएकाले केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरी हाई प्रोफाइलका व्यक्तिलाई भने पक्राउ नगरीकनै अनुसन्धान प्रतिवेदन मात्रै अदालतमा बुझाउने तयारी गरेको स्रोतले बताएको समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

प्रधानमन्त्री देशबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रयोग गरेर प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीमार्फत ब्युरोलाई हाइप्रोफाइलका व्यक्तिलाई सकेसम्म पक्राउ नगर्नु भन्ने आशयको निर्देशन दिएपछि ब्युरोले अनुसन्धान प्रतिवेदन मात्रै अदालतमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । ब्युरोले हाई प्रोफाइलका व्यक्तिको अनुसन्धान प्रतिवेदन अदालतमा बुझाएपछि उनीहरू अदालतमा सेटिङ गरी धरौटीमा छुट्ने प्रपन्च गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

ब्युरोका प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले भने ३ सय जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको र उनीहरूको खोजीलाई ब्युरोले तीव्र बनाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका सबैको खोजीका लागि ब्युरोले टोली परिचालन गरेको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘हामी दोषी देखिएका सबैलाई पक्राउ गरी अदालतमा पेस गर्छौं ।’

उक्त जग्गा प्रकरणमा अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोलगायत मुछिएका छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणका मुख्य बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदीलाई यसअघि नै प्रहरीले पक्राउ गरेको भए पनि अन्य व्यक्तिलाई भने राजनीतिक दबाबका कारण प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

तत्कालीन सचिव शारदप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिले सरकारलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी देखिएका माथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । उक्त जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसमेत दोषी देखिएको त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि उहाँहरूले भने उन्मुक्ति पाउँदै आउनुभएको छ ।

• Mr. Admin