Breaking News
महिला शक्ति बिकास केन्द्र नेपालको जिल्ला स्तरिय अन्तरक्रिया सम्पन्न    ||     जिसस प्रमुख दिपक गौतमले सुरु गरे धुलिखेल–खावा सडकमा अनशन    ||     काभ्रेको पाँचखालमा मोटरसाइकल र आइचर ठोक्किदा एककाे मृत्यु ।    ||     काभ्रेमा वडाध्यक्ष घुससहित पक्राउ    ||     चोरीको मोटरसाइक चढ्ने काभ्रे प्रहरी काे फन्दामा    ||     बिहिवार सम्म सेयर किन्दा यी वित्तीय संस्थाहरूकाे लाभांश पाउने    ||     सिन्धुपाल्चोक केन्द्रविन्दु भएर ५ म्याग्निच्युडकाे भूकम्प    ||     काेरियन भाषा ईपीएस परीक्षा दिन गएका दुई युवाको मृत्यु    ||     धुलिखेल खावा सडकमा दैनिक दुर्घटना    ||     बाईक दुर्घटनामा रुपक खत्री को मृत्यु    ||    

रबि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साधारण सदस्य पनी रद्द !

  •   १ वर्ष अघि | १४ माघ २०७९, शनिबार

काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले शुक्रबार माघ १३गते  गरेको रबी लामिछाने काे नागरिकता सम्बन्धि मुद्दाकाे फैसलामा लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाई नदिएको उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया वमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन नदिएको पनि अदालतले ठहर गरेको छ । सो अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको नपाइएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।  यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन अदालतको फैसलामा भनिएको छ । लामिछानेले विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएकाले सांसद पदमा रहिरहन नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।  ‘निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदबार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रबि लामिछानेलाई उम्मेदबार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’, अदालतले भनेको छ ।अदालतको फैसला संगै रबी लामिछाने लाई हालकाे समयमा अनागरिक बाईएकाे छ याे नपालकाे ईतिहासमा भएको अनाैठाे घटना भनेर कानुनबिदले भन्न थालेका छन् भने यतिबेला  देशमा तरङ्ग पैदा भएको छ।आम सर्बसाधरणमा एउटा अनागरिक ले कुन कानुनी आधारमा यी काम गर्याे र  गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड जस्तो बिषय अब केहुन्छ भनेर प्रश्न साेध्न्न थालेका छन्?आम सर्बसाधरण ले उठाउने प्रश्न कसरी अनागरिकले 

१ .न्युज २४ मा जागिर खायो ?

२. गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड मा नेपालको नाम लेखायो ?

४.नेपाल को राहदानी बनायो?

४. आफ्नै पार्टी खोल्यो ?

५. संसद पदमा उम्मेदवारी दियो ?

६. मताधिकार प्रयोग गर्यो?

७. राष्ट्रपति संग सपथ खायो ?

८. मन्त्री बन्यो ? 

९. उपप्रधानमन्त्री बन्यो ?

१०. संबेदनसिल गृह मन्त्रालय सम्हाल्यो ?

यहाँ हामिले एउटा सिम कार्ड झिक्दा त तीन पुस्ते सहित को नागरिकता चाहिन्छ 

आम नेपाली जनता लाई उत्तर चाईयो सर्बोच्च अदालतकाे फैसलाकाे स्वागत गर्छाै तर सरकारले जनताकाे प्रश्न उतर दिनुपर्छ भन्दै काभ्रेका जिल्ला सचिवले सुशील राज गिरीले सरकार प्रती आक्राेस पाेखे ।अब के आन्दोलन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रत्रकारकाे प्रश्नमा जिल्ला सचिव गिरीेेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आस्था राख्ने जनसमुदाय,सदस्य एवं शुभेच्छुक हरुलाई माघ १३, २०७९ का दिन सम्मानित सर्वोच्च न्यायालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका केन्द्रिय सभापति रबि लामिछाने ज्युको सन्दर्भमा सुनाएको फैसला हामी सबैले सोचे भन्दा प्रतिकुल आएको छ तर कानुनी राज्यमा हामी सबैले न्यायालयको फैसला मान्नु पर्ने हुन्छ । 

यो विषयलाई लिएर धेरै सदस्य, शुभेच्छुकहरुमा आक्रोश हुनु स्वाभाविक हो तापनि हामी सम्पुर्ण महानुभाव हरुलाई धैर्य राख्न अनुरोध गर्दछौं र कुनै पनि किसिमले सौहार्दपूर्ण वातावरणलाई नखलबलाउन अनुरोध गर्दछौं । हामी शान्ति, अहिंसामा बिस्वास गर्दछौं र हामी कानुनी  राज्यमा छौं र तसर्थ कानूनको पालना गर्दछौं ।

अब भविष्यमा हामी कसरीं अगाडि बढ़ने, आगामी हाम्रा कार्यक्रम के कस्ता रहनेछन लगाएत संगठन विस्तार सम्बन्धित कार्यक्रमहरु केन्द्रिय स्तरमा छलफल हुंदै हामी माझ योजनाबद्द तरिकाले आउन्जेल सदस्य, शुभेच्छुकहरुमा तपाइहरुलाई यो चुनौतीपूर्ण समयमा बिबेकशीलता कायम गर्दै धैर्य राख्नुहुन अनुरोध गरेकाे र जिल्ला सचिवालय बैठक बसी निर्णय गर्ने बताए ।

पछिल्लो समय बिकसित राजनीतिक घटना पश्पश्चात रबी लामीछाने  अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साधरण  सदस्य पनि रहन अयोग्य भएको निर्वाचन आयोगका  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभएकाे छ  । 


यस्तै उनको विवाह दर्ता, भोटर कार्ड, वैंकको खाता, ब्यापार÷ब्यवसाय सवै गैरकानुनी भएका छन् । उनले सरकारी कार्यालयमा गरेका अधिकांश कारोवार रद्द भएको कानुन ब्यवसायी दिनेश त्रिपाठीले वताए ।

  • Chhadke Online

थप